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Chief Minister की खबरें

Ranchi : नागर विमानन विभाग को रेवेन्यू मॉडल के रूप में करें विकसित, बनाएं क्रियाशील: हेमंत सोरेन

नागर विमानन विभाग को और बेहतर तथा क्रियाशील बनाने की जरूरत है। इस विभाग को एक रेवेन्यू मॉडल के रूप में विकसित किया जाना चाहिए। इससे राज्य में विमानन सेवाओं को और बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन ने आज नागर विमानन विभाग की समीक्षा बैठक

Ranchi : मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने दिवंगत रूपेश पांडेय की मां को सौंपा नियुक्ति पत्र, दिए 5 लाख रुपये

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने दिवगंत रूपेश पांडेय के परिजनों से मुलाकात की। सीएम ने उनके परिजनों से अपने आवासीय कार्यालय में मुलाकात की। मुख्यमंत्री ने रूपेश पांडेय की मां उर्मिला देवी को नियुक्ति पत्र और 5 लाख रुपये का चेक सौंपा। गौरतलब है कि हजारीबाग जिला

Scholarship : मुख्यमंत्री मेधा छात्रवृत्ति परीक्षा के लिए आज से करें आवेदन, 30 अप्रैल है अंतिम तारीख

मुख्यमंत्री मेधा छात्रवृत्ति परीक्षा के आवेदन जमा करने की प्रक्रिया आज से शुरू हो गयी है। इस छात्रवृति का लाभ हर साल 5000 हजार विद्यार्थियों को दिया जाएगा। आवेदन करने की अंतिम तिथि 30 अप्रैल है। जो छात्र फॉर्म भरना चाहते हैं वह जैक की वेबसाइट पर जाकर आवेद

Budget Session 2022 : 1932 के खतियान पर मेरे बयान को तोड़-मड़ोकर पेश किया गया: मुख्यमंत्री

झारखंड विधानसभा का बजट सत्र मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के संबोधन के साथ खत्म हो गया। आखिरी दिन मुख्यमंत्री ने अपने संबोधऩ में 1932 पर दिए गये अपने विवादास्पद बयान पर सफाई दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि जो लोग 1932 खतियान की मांग को लेकर सड़कों पर हैं, वो कहां से

Ranchi : मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मिले केयर इंडिया CEO मनोज गोपाल कृष्ण

झारखंड विधानसभा स्थित मुख्यमंत्री कक्ष में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से शुक्रवार को केयर इंडिया के मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ ) मनोज गोपाल कृष्ण ने शिष्टाचार मुलाकात की। उन्होंने राज्य के विकास और जनता के कल्याण के लिए किए जा रहे कार्यों के लिए मुख्यमंत्

कटाक्ष : "मेरे महबूब ने वादा किया है पांचवे दिन का...सुन लिया होगा दुनिया 4 दिन की है", CM की स्पीच पर सरयू रॉय का तंज

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा बुधवार को सदन में दिए गये भाषण पर निर्दलीय विधायक सरयू रॉय ने तीखा कटाक्ष किया है। सरयू रॉय ने ट्वीट के जरिये मुख्यमंत्री के भाषण पर तंज कसा है। हालांकि, सरयू रॉय के ट्वीट को देखने पर एकबारगी लगता है कि उन्होंने मुख्यमंत्री

रांची : रोजगार को लेकर सीएम हेमंत सोरेन के बयान पर युवा दिखा रहे 5 लाख नौकरी वाला ट्वीट 

28 अगस्त 2019। चुनावी साल था। कोकर में बेरोजगारी से तंग आकर एक युवक ने आत्महत्या कर ली थी। तब झारखंड मुक्ति मोर्चा के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार हेमंत सोरेन ने इस खबर को ट्वीट किया। शब्द बड़े मार्मिक थे। लिखा। उफ्फ! उदास मत हो मेरे साथियों। युवा विरोधी ब

Budget Session 2022 : 1 महीने में 20 हजार युवाओं की होगी नियुक्ति, मुख्यमंत्री ने सदन में गिनाईं उपलब्धियां

झारखंड विधानसभा का बजट सत्र अपने आखिरी चरण में है। बुधवार (23 मार्च) को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का सदन में संबोधन हुआ। इसमें मुख्यमंत्री ने कृषि, रोजगार, शिक्षा तथा निर्माण जैसे विभागों में अपनी उपलब्धियां गिनाईं। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमने निजी क्षेत्र म

Budget Session 2022 : राजस्व के लिए इस फॉर्मूले पर काम किया को केंद्र से नहीं मांगनी पड़ेगी भीख: मुख्यमंत्री

झारखंड विधानसभा का बजट सत्र जारी है। बुधवार को सदन में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का संबोधन हुआ। मुख्यमंत्री इस दौरान विपक्ष पर जमकर बरसे। तीखा व्यंग्य किया। कटाक्ष किया। मुख्यमंत्री ने केंद्र पर झारखंड के साथ सौतेला व्यवहार करने का आरोप लगाया। सीएम ने कहा क

Budget Session 2022 : बीते 14 वर्षों में झारखंड को चर गया विपक्ष, सुधार के लिए शून्य से शुरुआत किया: हेमंत सोरेन

झारखंड विधानसभा का बजट सत्र अपने आखिरी चरण में है। बुधवार को सदन में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का संबोधन हुआ। मुख्यमंत्री ने विपक्ष द्वारा राज्य में बालू और खदानों की लूट के आरोपों पर जवाब दिया। उन्होंने कहा कि विपक्ष का आरोप है कि राज्य में बालू की लूट हो

Budget Session 2022 : खतियान के आधार पर नहीं बन सकती नियोजन नीति, मैंने नहीं की थी 5 लाख नौकरी की बात: सीएम 

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बुधवार को सदन में नियोजन नीति, स्थानीय नीति और रोजगार को लेकर बड़ा बयान दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि खतियान के आधार पर कभी भी नियोजन नीति नहीं बनाई जा सकती। यदि हम विपक्ष के पदचिन्हों पर चलेंगे तो इस राज्य में किसी भी झारखंडी को

Budget Session 2022 : कोल बेरिंग एक्ट और भूमि अधिग्रहण कानून पर वैधानिक राय लेगी सरकार: हेमंत सोरेन

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि कोल कंपनियां रैयतों से कोल बेरिंग एक्ट के तहत जमीन लेती है। यह भारत सरकार का कानून है। राज्य सरकार का नहीं। पूर्व की सरकार ने रैयतों की जमीन वापसी का कानून नहीं बनाया था बल्कि लैंड बैंक में खाली पड़ी जमीन को रखने का निर्णय

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